Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

20

August 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ' ਉਤੇ ਰੋਕ

April 16, 2019 09:19 AM

-ਡਾ. ਬੀ ਐਨ ਮਿਸ਼ਰਾ

ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਿਆ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੂਰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਗਏ।

ਪਲੈਟੋ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਸੱਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।' ਜੇ ਇਸ ਕਥਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੰਗ ਅੰਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਗਰੁੱਪ ਜਦ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਕਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹੋ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵੱਧ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੰਤਰ ਸਿਰਫ ਆਡਿਟ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ‘ਕੈਗ' ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਤੰਤਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਕੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰੇ। 

ਕੀ ਉਕਤ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ। ਇਕ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਲੀਲ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਿਤ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਹੀ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਇਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਥੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ 'ਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵੰਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਭਾਵ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਤੇ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਫਾਈਨਲ' ਕਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਲ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰੇ। ਜੇ ਲੋਕਪਾਲ ਖਰੀਦ ਜਾਂ ਠੇਕੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤੰਤਰ 'ਚ ਲੋਕਪਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੰਤਰ ‘ਕੈਗ' ਵਾਂਗ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਜੋ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਰਕ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ' ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਬਾਅ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਫੌਰਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

‘ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਚਾਰਟਰ', ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੇਸ ਸੁਲਝਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਚਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਗਬਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਚਰਣ 'ਚ ਮਹਾਨਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ 'ਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਲੋਕਪਾਲ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਗਠਨ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਇਸ ਬੋਰਡ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਮੇਤ ਅੱਠ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਏ ਐਸ ਕਰਨ। ਦੂਜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ ਪੀ ਐਸ ਕਰਨ। ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ‘ਕੈਗ' ਹੋਵੇ। ਚੌਥਾ ਮੈਂਬਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੇਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਕੋਈ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨ। ਲੋਕਪਾਲ ਸਕੱਤਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇ।

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਡਲ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਲੋਕਪਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਾਜ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਲਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾ ਵਗ ਜਾਣ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਡਲ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਭਵ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

Have something to say? Post your comment