ਟੋਰਾਂਟੋ, 15 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਓਟਵਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖਿਲਾਫ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਗੈਸ ਪੌਲਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਐਕਟ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟੈਕਸ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਗੈਸੋਲੀਨ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਫਿਊਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਅਸਮਾਨੀ ਜਾ ਚੜ੍ਹਨਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੈਡਰਲ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਲਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਓਟਵਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਾਪਦੰਡ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਇਹ ਟੈਕਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਓਟਵਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਮੇਤ ਮੈਨੀਟੋਬਾ, ਸਸਕੈਚਵਨ ਤੇ ਨਿਊ ਬਰੰਜ਼ਵਿੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਜੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਰ ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ।