ਓਟਵਾ, 11 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦਰਮਿਆਨ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਬਾਬਤ ਲੀਕ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਊਸ ਦੀ ਨਿਆਂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਉਲੰੰਘਣਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਮਾਈਕਲ ਕੂਪਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਵਾਧੂ ਘੰਟੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਈ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਵਾਪਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ 2017 ਵਿੱਚ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਦੇ ਜੱਜ ਗਲੈਨ ਡੀ ਜੌਇਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣ। ਪਰ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੂਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟਰੂਡੋ ਤੇ ਰੇਅਬੋਲਡ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਾਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਘਪਲੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜੌਇਲ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।