Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

23

March 2019
ਪੰਜਾਬ

ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ

March 11, 2019 09:56 AM

ਜਲੰਧਰ, 10 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੀਬ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਖੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਤਾਕਤਵਰ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਦੋਬਾਰਾ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵੇਚੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਉਪਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲਾ ਕੇ ਘੰੁਮਦੇ ਹਨ। ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 23 ਜੂਨ 2017 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨ ਓ ਸੀ (ਨੋ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ) ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਖਾਲੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਅਗਸਤ 2014 ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਭਰੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਵਿਭਾਗੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਸਾਲ 2017 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਜਾਅਲੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1988 ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 1970-80 ਸਾਲ ਦੇ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਕਮਾ ਗਏ।
ਜਾਣਕਾਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਲਾਏ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦੋ-ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦ ਫੈਂਸੀ ਨੰਬਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਲਾਏ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿ਼ਕਾਇਤ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਘਪਲੇ ਦੀ ਪਰਦਾ ਪੋਸ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬੈਕਲਾਗ ਇੰਟਰੀਜ਼ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿਖੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਬੈਕਲਾਗ ਇੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਧੀਰੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਕੇ 62.30 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਛੇ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਨਥਮ' ਵਜੋਂ ‘ਗੀਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ!
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਗੁਨਾਹ
ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੱਟ: ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਰੈਲੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡੀ ਸੀ ਰੋਪੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ
ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲ਼ੀ ਕਾਂਡ: ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ