ਓਟਵਾ, 11 ਫਰਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਥਿਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਸਐਨਸੀ-ਲਾਵਾਲਿਨ ਖਿਲਾਫ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੋਡੀ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਰੀਓ ਡਿਓਨ ਦੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਦੋ ਐਮਪੀਜ਼ ਨਥਾਨ ਕੁਲਨ ਤੇ ਚਾਰਲੀ ਐਂਗਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਡਿਓਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 9 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਅਖਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੀ ਇਸ ਚਹੇਤੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦਬਾਅ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਫੇਰਬਦਲ ਵਿੱਚ ਵਿਲਸਨ ਰੇਅਬੋਲਡ ਤੋਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲਵਾਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸੁਆਲ ਉੱਠੇ ਸਨ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਸਨ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ?
ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸਐਨਸੀ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਮੁਜਰਮਾਨਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟੇਰੀਅਨਜ਼ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਆਗੂ ਐਂਡਰਿਊ ਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।