-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਕਿੰਗ-ਮੇਕਰ’ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ‘ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਨੇ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਜਾਤ ਆਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੰਗ-ਮੇਕਰ ਬਣਨਗੀਆਂ।’ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ‘ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ’ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਕਤ 212 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦੱਸਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ (ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ), ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ (ਉੜੀਸਾ) ਤੇ ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ (ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ) ਵਰਗੇ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਬਸਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਅਤੇ ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਆਦਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੌਮਵਾਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ 22 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਾਲਤੇ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ ਅਤੇ ਐੱਸ ਡੀ ਐੱਫ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚਲੇ ਝੂਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਸਾਲ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਧਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤਰਵਾਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਭੱਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ; ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਦਿ ਪਾਰਟੀਆਂ), ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ (ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ), ਪਛਾਣ (ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ) ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ, ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੜਫ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦੇ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ 'ਚ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨ-ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਨ ਚੰਦਰਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੌਮੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਰਾਓ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ-ਬਸਪਾ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (ਐਂ ਸੀ ਪੀ), ਕੇਰਲ (ਯੂ ਡੀ ਐੱਫ), ਕਰਨਾਟਕ (ਜਨਤਾ ਦਲ-ਐਸ), ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ), ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ (ਡੀ ਐਮ ਕੇ), ਬਿਹਾਰ (ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ) ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ (ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 272 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗਠਜੋੜ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ 2014 ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਣੀ ਮਹੱਤਤਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ 50 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰਨ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਆਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।