ਟੋਰਾਂਟੋ, 9 ਜਨਵਰੀ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸੈਕਸ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਜਿ਼ੱਦ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਰਾਇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਐਨਡੀਪੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਫਰੀਡਮਜ਼ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸਿਏਸ਼ਨ (ਸੀਸੀਐਲਏ) ਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਓਨਟਾਰੀਓ (ਈਟੀਐਫਓ) ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟਿਡ ਸੈਕਸ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ੍ਹ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲਾ ਪਾਠਕ੍ਰਮ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1998 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਟੈਰੈਂਸ ਕਰਨਾਘਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪੱਖੋਂ ਵੱਧਦੇ ਫੁੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਪਛਾਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਿੰਗ ਦਾ ਸਿ਼ਕਾਰ ਹੋਣ, ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਪੇਸ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹਨ।
ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਨਸੀ ਝੁਕਾਅ, ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਪਛਾਣ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਮਾਪੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਠਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਅਹਿਮ ਮੰਨਣ ਲੱਗਣਗੇ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਫੋਰਡ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁਲਿੰਗ ਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਐਲਜੀਬੀਟੀਕਿਊ ਸ਼ਖਸ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਣਗੇ।
ਕਰਨਾਘਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਰਡ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਡ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਖੋਜ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ।