-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਦੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਘਪਲੇ, ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭਗਤ, ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ‘ਜੇਹਾਦ' ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੂ ਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 2010 ਵਿੱਚ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 16 ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਫੌਰਨ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ-ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੱਲਾ, ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚਾਰ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਲਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 30 ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਲ 1989 ਤੋਂ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1989 ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ।
ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 1991 ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ 1984 ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ 1991 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। 1996 ਦੀਆਂ ਯੂ ਪੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਕੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ। 1999 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਨ 2000 ਤੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਫਿਰ 2004 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਰਹੀ।
ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 273 ਐੱਮ ਪੀ ਹਨ ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ‘ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ-ਸ਼ੇਰ ਆਇਆ’ ਵਾਂਗ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਗੁਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹਫਤਿਆਂ 'ਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਫਿਰ ਗਰਮਾਉਣਾ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2014 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ‘ਚੰਗੇ ਦਿਨ' ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਸਮਝੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਭਗਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੋਦੀ ਸਮਰਥਕ ਧੜਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਧੜਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਕਰ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਉਛਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਘ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮਰੋ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਉਸ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ-ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ’ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੋਂਦ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸੰਘ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਪਣੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਪੁਰਾਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਸੰਸਦ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਯੁੱਧਿਆ 'ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵੋਟਰਾਂ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਕੀ ਮੋਦੀ ਵਾਲੀ ਐਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ? ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਕੁਝ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜੂਆ ਖੇਡੇਗੀ? ਪਾਰਟੀ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਾਸਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮੁੱਦਾ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸੰਘ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਿਰਵਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।