Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

25

March 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਰਮ-ਦਵੰਦ

January 04, 2019 08:27 AM

-ਐਨ ਕੇ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਵੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯਾਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਤੱਟ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ; ‘ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ।' ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ?
ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ 2.77 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ ਉੱਤੇ ਸੰਨ 1994 'ਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਜੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹੁਮਤ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਰਾਹ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਬੈਠੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦਾਦਾਚੰਦ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਲੈਕਚਰ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੇ ਕੇ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਉਭਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨਕਤਾ 'ਤੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੇਸ਼ਵਾਨੰਦ ਭਾਰਤੀ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਾਜਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਇਹ ਕੇਸ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਓਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਿਆਂ ਵੀ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅਚਾਨਕ 55 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ 13 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ? ਅਸਲ 'ਚ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅਗਲੇ ਪਲ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਏਗੀ।
ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ‘ਪੰਚਾਇਤ' ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਵੀ ਉਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ? ਆਪਣੇ 56 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ?
ਅਸਲ 'ਚ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਮ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਅਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਕੁਰੇਦਣ ਤੇ ਸੰਨ 1992 ਵਰਗਾ ਜਨੂੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਛੇਤੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਈ, ਭਾਵ ਐਨ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ) ਇਕ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਵੇ?
ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਲਾਭ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਧੜੇ ਹਰੇਕ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ‘ਭੈਣ ਜੀ, ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੇ ਮੰਦਰ ਲਈ ਇਕ ਪਵਿੱਤਰ ਇੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੋਂ’ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਜੇ ਫੈਸਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵਨਾ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਲਵੇਗੀ। ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ (ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ 2.77 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦ ਪੂਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆ 'ਚ- ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ, ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਤੇ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ) ਤਾਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਕੀ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਖੇਡ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉੱਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਨਤਕ ਮੰਚ 'ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।

 

Have something to say? Post your comment