Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

18

January 2019
ਬ੍ਰੈਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ :
ਪੱਤਰਕਾਰ ਛੱਤਰਪਤੀ ਕਤਲ ਕੇਸ: ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਆਪ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾਯੂਨੀਫੌਰ ਤੇ ਓਪੀਐਸਈਯੂ ਨੇ ਫੋਰਡ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੱਥ ਮਿਲਾਏਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਨੇਡ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਛਾਣਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗ੍ਰਨੇਡ ਅਟੈਕ: ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਿੰਡ ਅਦਲੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ `ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਕਿਹਾਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਤਿੰਨ ਝਟਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ `ਚ ਵੱਡਾ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ, ਦੁਸਹਿਰਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੀ ਟ੍ਰੇਨ , ਕਰੀਬ 50 ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ੱਕ
ਪੰਜਾਬ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

January 03, 2019 08:42 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ ਬੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ-ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼’ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
 
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਿਆ
ਨੰਨ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਦੀ ਮੌਤ ਮਗਰੋਂ ਚਾਰ ਨੰਨਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਈ ਐੱਸ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਲਈ ਐਨ ਆਈ ਏ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪਿਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲੱਗੀ
ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ ਤੇ ਤਲਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਕਾਬੂ
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮੋਹਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2.60 ਲੱਖ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਹੋਵੇਗਾ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਲਈ ਮੋਟਾ ਫੰਡ ਮਿਲੇਗਾ
ਐਮ ਪੀ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਛੇਤੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ
‘ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ` ਵਿੱਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ