Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

24

March 2019
ਪੰਜਾਬ

ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਸਣੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ

January 03, 2019 08:42 AM

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜਨਵਰੀ, (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗਦੇ ਪੱਧਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਾਟਰ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਟਕੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ-ਵਾਰੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਗੌੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬਿਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਮ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਲ ਦੇ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸੁਖਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੇਧ ਲੈਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਟੀਮ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੌਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤਕ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਅੱਜ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗਰੈਜੂਏਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਤਸਦੀਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਾਰ 12 ਜੀ ਬੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ 600 ਲੋਕਲ ਮਿੰਟ ਟਾਕ-ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਿਡਿੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਚ ਇਸ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਿਬੇੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਿਉਂਸਪਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ‘ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਵਾਲੰਟਰੀ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਜ਼’ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਅੱਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਪਰਾਧੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਟੈਨੋ ਟਾਈਪਿਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੋਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ: ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ?
ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਧੱਕੇ, ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਹੋਲੇ-ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ
ਧੀਰੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ
ਦੋ ਡੱਬਿਆਂ ਤੇ ਟਿਫਨ ਵਿੱਚ ਛਿਪਾ ਕੇ 62.30 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਲਿਜਾਂਦੇ ਛੇ ਜਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਜਲੰਧਰ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕ ਮਹਾਜਨ ਤੇ ਰਿਸ਼ੂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਬੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਬਿਸਕੁਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਫੜੀ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਸ਼ਬਦ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਐਨਥਮ' ਵਜੋਂ ‘ਗੀਤ' ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ!
ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ