-ਮਨਦੀਪ ਖੁਰਮੀ
ਸਿਆਸਤ, ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਗੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਅਦਿੱਖ ਪੇਟ ਸਭ ਕੁਝ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੇ ਧੁੱਪ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੁੱਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛਾਂ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਓਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਉਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਤੂੰ-ਤੂੰ, ਮੈਂ-ਮੈਂ ਸੁਣਦੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ-ਸੁਣਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਦਿਲ ਡਰ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹੋ-ਹੋ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਕਿਧਰੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜ ਕੇ ‘ਸ਼ਹੀਦ' ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਵੇਗਾ?” ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੁੱਕੜ-ਖੇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਓਸ ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਹਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਲਈ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਇੱਕ-ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਬਿਆਨ ਇਹ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਰਲਵਾਂ-ਮਿਲਵਾਂ ਬਿਆਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸੋਚਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰੋਂ ਪਲ ਕੇ ਹੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਮ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਲਈ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਭਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਯੋਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਘਾੜ੍ਹਤ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਲਿੰਗੜੀ ਪਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਲੱਖ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਮੱਲੀ ਬੈਠਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੰਡਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਕੱਟ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਆਂਡੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁਰਗੀ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਢਾਈ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਧਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂਬੱਧੀ ਘਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਲਜ ਹੀ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਚ-ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ, ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਪਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਖਿਆ ਮੰਤਰੀ? ਉਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਸਿਰ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹਾਂ, ਮਰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ‘ਉਜਾੜਾ' ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ 200 ਜਾਂ 500 ਦਾ ਸ਼ਗਨ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਗ਼ਮੀ ਮੌਕੇ 50-100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਈ 50-50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਜੋ ਚਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ? ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੁਆਕ ਦੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੱਕ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖਾਲੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਕੁਰਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰਦੀ ਬਣੀ। ਇਹੋ ਬੰਸਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਨੀਤੀਆਂ ਘੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤਾ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਯੋਗ' ਨੀਤੀਆਂ ਘੜ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਸੌਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੱਕੋ-ਨੱਕ ਭਰਨ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਨਿਪੁੰਨ’ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਢਾਈ-ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇਗਾ? ਵਧੀ ਤਨਖਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹਾਂ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ, ਭੋਗਾਂ 'ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਸਿਹਤ, ਵਿਦਿਆ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇਣਗੇ?
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਰਨਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 15000 ਰੁਪਏ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤਾ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਟੈਲੀਫੋਨ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਤਕਨੀਕੀ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ 500-700 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮੁੱਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 17 ਲੱਖ 55 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ 33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਫੋਨ ਭੱਤੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਵਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੋਰ ਪਕੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ‘ਸਕੇ' ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਵਜੋਂ 500 ਰੁਪਏ ਮਨੀਆਰਡਰ ‘ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ' ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੌਰਾਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਬੀ ਟੈਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਚਾਹ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਰਸ ਵੇਚਦੀ ਗੈਰ-ਪੰਜਾਬਣ ਬੀਬੀ, ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕ ਅਤੇ ਪੈਂਚਰਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪੁਆਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਜਲਦੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੁਣਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ) ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੋਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ? ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ, ਕੁਰਲਾਉਂਦੇ, ਫਾਹੇ ਲੈਂਦੇ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਜੂਨ ਭੋਗ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐ?