-ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ (ਜੀ ਐਸ ਟੀ) ਦਰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਤਰਕਹੀਣ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਲਈ ਮੋਬਾਇਲ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਵਰਗੇ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 28 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਤੇ ਖੇਤੀ-ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬੇਲੋੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ, ਉਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸਨ।
ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਆਰ ਕੇ ਵੀ ਵਾਈ) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ ਐਫ ਐਸ ਐਮ) ਹੇਠ ਕਸਟਮ ਹਾਇਰਿੰਗ ਸੈਂਟਰਜ਼ (ਸੀ ਐਚ ਸੀ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕਟਰ, ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਗੰਨਾ ਹਾਰਵੈਸਟਰ, ਕਪਾਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸੈਟ, ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਮਾਊਂਟਿਡ ਸਪੇਅਰ, ਜ਼ੀਰੋ ਟਿਲ ਅਤੇ ਸੀਡ ਡ੍ਰਿਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦੀਆਂ ਭਾਰੀ ਦਰਾਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ?
ਜਿਵੇਂ ਅਕਸ਼ੈ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਾਇਗੈਸ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਹਵਾ ਚੱਕੀ ਸੰਦਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਤੇ ਸੌਖੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਾਰਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਇਕਸੁਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਐਚ ਐਸ) ਕੋਡ ਦੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਟੈਕਸ ਸਲੈਬ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ' ਪਹਿਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸਦੇ ਲਈ ਭਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਦਰ 40-45 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 95 ਫੀਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 75 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 5.7 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਘਟਦੀ ਖੇਤੀ ਜੋਤ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਲ ਸੋਮਿਆਂ ਤੇ ਘਟਦੇ ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕਟਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੈ੍ਰਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 15 ਤੋਂ 20 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਰਿਵਾਇਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵਧਦੇ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ-ਆਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ, ਸੌਖੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੰਦ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਸਸਤੇ ਸੰਦਾਂ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੱਲ ਮਿਲੇਗੀ।
ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।