-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਕਰੀਬ ਦੋ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲਾਤ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਅਗਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਅਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੱਢਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਧਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਹਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਨੀ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ, ਖੁਦ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਉਂਜ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤਰੀਕੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈਣਾ ਜਾਂ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਦੇਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਘੇਰ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੇ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਤਾਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਠ ਤੁਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਸ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਸਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹੋ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਸੋਚਣ, ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਗਏ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੇਠੋਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਵਰਨਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਿ਼ਕਰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿ਼ਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਜਿ਼ਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿ਼ਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਧਿਰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਭਗਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਪੈਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ‘ਕਲਟ’ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੁਣੌਤੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਝੱਟ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜਾ ਖੜੋਣਗੇ।
ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਸ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਮਿਥੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਤ ਹਨ, ਉਹ ਕੂਕ-ਕੂਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੁੜ ਕੇ ਗਵਰਨਰੀ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।