-ਐਮ ਪੀ ਸਿੰਘ ਪਾਹਵਾ
ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਾਬਤਾ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਅਸਰ-ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮ ਦੀ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਦਾ ਸੱਚ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਮਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇ ਜੁਰਮ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਣ) ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਠਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੁਰਮ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਣ, ਮੌਕਾ ਗਵਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਜੁਰਮ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਿਊਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕੁਝ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਬਹੁਤ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਫਾਰੈਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਬਾਇਲ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਏ ਟੀ ਐਮ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਸ ਕਈ ਵਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਸਾਧਾਰਨ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਸਾਧਾਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ, ਬੈਠਕਾਂ ਕਢਵਾਉਣੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ ਰੱਖਣਾ, ਸੌਣ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਤੇਜ਼ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਾਲੇ ਬੱਲਬਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰੱਖਣਾ, ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਉਣਾ, ਖੱਸੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਰਾਂਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਢੰਗ ਅਪਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ‘ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਕੌਮੀ ਮੁਹਿੰਮ’ ਨਾਮ ਦੀ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2019 ਵਿੱਚ 125 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ 124 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਹਾਈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਰੱਜਿਆਂ-ਪੁੱਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਹਿਰਾਸਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਮੰਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸਰਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵੀ ਗ਼੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਹਾਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਦੋਸ਼ੀ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ ਕਿ ਥਾਣੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਮੁਜਰਮ ਦੀ ਮਾਰਕੁੱਟ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਆਫੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕਾ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਘਾਟ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਫਾਰੈਂਸਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਕਸੂਰੇ ਵੀ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।