ਓਟਵਾ, 3 ਜੂਨ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਐਨਡੀਪੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੂਲਵਾਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ।
ਅੱਜ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੈਡਰਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਅਪੀਲਾਂ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਮਲੂਪਸ, ਬੀਸੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕਬਰ ਤੋਂ 215 ਮੂਲਵਾਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲੇ ਹਨ।
ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਉੱਤੇ ਢੋਂਗ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਟਰੂਡੋ ਮੂਲਵਾਸੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾਉਂਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 50,000 ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 40,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੌਰਡਨਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਚਿਲਡਰਨ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੌਣ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕੌਂਸੀਲਿਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ।