· ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2021 ਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚਣ ਦਾ ਟੀਚਾ
· ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
· ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ
ਓਟਵਾ, 19 ਅਪਰੈਲ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ) : ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਏਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਜ਼ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹਾਇਰਿੰਗ ਇੰਸੈਂਟਿਵਜ਼ ਤੱਕ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰ਼ਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਲੈਂਡ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਾਇਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੰਦਵਾੜੇ ਤੋਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲਿਬਰਲ ਕੀ ਕੋਸਿ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀਨ ਯਵੇਸ ਡਕਲਸ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ, ਤੇ ਘੱਟ ਵੇਜ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੋ਼ਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਖਰਚੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਹਿਮ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਵੇਗੀ।ਇਹ ਵੀ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਵੇਜ ਤੇ ਰੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਤੇ ਵੇਜ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਰਿਕਵਰੀ ਹਾਇਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 1100 ਡਾਲਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 2021 ਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ 100 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਪਲੈਨ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਕਲਾਈਮੇਟ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੈੱਬ ਜਾਇੰਟਸ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ, ਬੋਟਸ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਆਦਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।