-ਜਸ਼ਨਦੀਪ ਤਰੀਕਾ
ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 1956 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਐਕਟ ਹਿੰਦੂ ਪਰਵਾਰਾਂ ਉਪਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ, ਬੁੱਧ, ਜੈਨ ਆਦਿ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਇਹ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੁੱਤ, ਪੋਤਰੇ ਅਤੇ ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰਾਸਤ ਸਿਰਫ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੋਪਾਰਨੇਸਰੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਕਾਰਨ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ ਛੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਕੋਪਾਰਸੇਨਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਕਮਾਈ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ 1956 ਤੋਂ ਹੱਕ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਿਨਾਂ ਵਸੀਅਤ ਲਿਖੇ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੀ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਰ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੋਧ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਜਾਇਦਾਦ (ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ) ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਤੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 2005 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਧੀ ਨੰ ਹੱਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਕ 2005 ਤੋਂ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ 2005 ਤੋਂ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ? ਕੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਬੀਤੇ ਮੁਤਾਬਕ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿੱਧਾ ਇਸ ਸੋਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ: ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਾਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 (1) ਅਤੇ ਧਾਰਾ (3) ਵਿੱਚ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨੌਂ ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਧੀ (ਜਿਊਂਦੀ) ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਸੰਭਾਵਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਮੰਗਾਮਲ ਬਨਾਮ ਟੀ ਬੀ ਰਾਜੂ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਾਵਤੀ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਪਰ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਾਨੰਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਬੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2005 ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਦਾ ਹੱਕ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਉਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜੇ ਧੀ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਪਿਤਾ 1980 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਧੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਜੇ 20 ਦਸੰਬਰ 2004 (ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਸੋਧ ਵਾਸਤੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਾ 6 (2) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 (5) ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 141 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਮੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਕਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ। ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ (2018) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਨੀਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਬਨਾਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 11 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁੱਤ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਧੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਏ) ਅਤੇ ਧਾਰਾ 6 (1) (ਸੀ) ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਨੰਮਾ ਬਨਾਮ ਅਮਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੋਪਾਰਸਨੇਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਂਗ ਧੀ ਦਾ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੱਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੱਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਧੀ ਦਾ ਪਿਤਾ 9 ਸਤੰਬਰ 2005 ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਰਾਸਤ ਐਕਟ ਦੀ 2005 ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਨਾਮ ਫੂਲਾਵਤੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੇਗਾ।