-ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ
ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਬਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਅਨੋਖਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਉ ਤੇ ਸਿਦਕੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਤੋਂ ਨਾਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਝੁਕਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ‘ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਆਰੰਭੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੰਭੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ। ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਨ। 29 ਅਕਤਬੂਰ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ (ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ) ਵੱਲੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ) ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਅਮਰਨਾਥ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 53 ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਾਣ-ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ।
11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਪਤਾਨ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਰਬਰਾਹ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ-ਮਿਲਵਰਤਣ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 12 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਆਪਹੁਦਰੀ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਨਵੰਬਰ 1921 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਨਾਲੇ ਸਭਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਜਨਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦੇ ਜਲੂਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਖੀ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ, ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਸ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਣੇ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਲਹਿਰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਛੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਾਏ ਦੀਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਹਨ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਹੋਇਆ।
ਅਖੀਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਿਆਂ ਪੰਜ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਆਂ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ। 11 ਜਨਵਰੀ 1922 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਹਨ ਐਨਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਸਭ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
17 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 150 ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜ ਕੇ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਅਖੀਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਤਹਿ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਮੁਥਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤਵਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ।