-ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਖੁਦ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਦ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੁਪਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਹੋਵੇ। ਇੰਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਿਰੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੰਸ਼ਵਾਦ ਹਰ ਸੂਬੇ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਚੁੱਕਦੀ ਗਈ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਾ-ਭਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਗਲਬਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਪਰਵਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਭਤੀਜੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਵਾਰ ਪੁੱਤਰ-ਪੋਤਰਾਵਾਦ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸ਼ਾਸਕ ਇਸੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹਰ ਜਾਗਰੂਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਲਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਿੰਮ 'ਤੇ ਕੌੜੇ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪਰਵਾਰ-ਤੰਤਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰੱਖਦੀ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ 33 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਵਾਜਿਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਰਡ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਉਤਪੰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਨੇਤਾ ਵੀ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾੜਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਵਾਰਡ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋ ਜਾਣ 'ਤੇ ਜਦ ਨੇਤਾ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਥੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਮਾਜਕ, ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੀ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਬੰਧਤ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਸਰਗਰਮ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਵੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਵੈਸੇ ਮਹਿਲਾ ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ 'ਦੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਊਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਅਤੇ ਬੈਨਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀ ਪੁਰਸ਼ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਜਾਂ ਨਾਂਅ ਛਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਯੋਗ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਪਤਨੀ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਿਆ-ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਨ 1991 ਤੋਂ 2012 ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਥੇ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛਿਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚ ਪਤੀ, ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀ ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਵੀ ਇਹੀ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਮੋਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਨਾਲ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖ ਕੇ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰ ਪਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਪਤੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਲਟਕੇਗਾ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਨੇਤਾ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਕਾਰਕੁਨ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਨੇਤਾ ਪਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਏਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਹਨ, ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਿਹਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚ ਬਣਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ? ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਵਾਰਵਾਦ, ਪਤਨੀਵਾਦ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਪਤਨੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।