-ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਚਾਰ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਦੁਨੀਆ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਪਲ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਦ-ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਧਨਾਢ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਔਰਤ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਉਛਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹਰ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਣ ਤੇ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਬਕਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਰੀਕੀ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਮੰਤਰਮੁਗਧ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਗਧੇ ਦੇਖਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪੇਸ਼ ਹਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਉਹ ਦਸ ਤੱਥ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ :
1) ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗਾਾ ਕੋਈ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਨਹੀਂ, ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗਿਣਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਹਨ। ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਐਲਾਨ ਦੇਣ, ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
2) ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਖੁਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਨਾਗਰਿਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਰੂਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਤਦਾਦ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
3) ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਤਕੀਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਚੋਣਾਂ ਲੲ ੀਚੰਦਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਦਵਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੇਤੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
4) ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ‘ਲੌਬੀਇੰਗ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
5) ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਦਨ) ਵਿਚਕਾਰ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਤੋਲ-ਮੋਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੰਸਥਾਈ ਬਣਤਰ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।
6) ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੱਖ-ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਜੱਜ ਜਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
7) ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਲੀ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਗਠਨ। ਰਿਪਬਲੀਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਤੀਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
8) ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਮਕਾਨ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
9) ਯੁਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ 250 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਔਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਰਤ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰ-ਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਦ-ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
10) ਜੇ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਜਿਹੀ ਗੈਰ ਮਾਮੂਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਔਸਤ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਸਲੀ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਵਿਭਚਾਰ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਖੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਦੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗ਼ਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ :
ਹਮ ਕੋ ਮਾਲੂਮ ਹੈ ਜੰਨਤ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਲੇਕਿਨ,
ਦਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਖਨੇ ਕੋ ‘ਗ਼ਾਲਿਬ’ ਯੇ ਖ਼ਯਾਲ ਅੱਛਾ ਹੈ।