-ਵਿਜੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਛੇ-ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨ ਮਾਨਸ 'ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪੁਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਸੁਫਨੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਨ ਕੱਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਢੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੰਮੂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਬਾਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਪਹਿਰਾਵਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਭਿਆਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਮੀਰੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ 12 ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 26 ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸੰਨ 1947 ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੋ ਲੱਖ 22 ਹਜ਼ਾਰ 236 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਸੰਧੀ ਹੇਠ ਸਿੱਧੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਸੀ, ਪਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦਾ ਭਾਵ ਰੱਖਦੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪੂਰਬੀ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ (ਅੱਜ ਦੇ ਚੀਨ ਦਾ ਸ਼ਿਨਜਿਆਂਗ) ਅਤੇ ਬਰਾਸਤਾ ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼-ਅਮਰੀਕੀ ਖੇਮੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾਪਤੀ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਕਿ ਵਿੱਚ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੁਣਛ ਤੱਕ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾਰਦਰਨ ਏਰੀਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਚਿਹਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫੌਜ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਥੇ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ, ਹਿਜ਼ਬੁਲ-ਮੁਜਾਹਦੀਨ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਲੁਕਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੱਥਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨ ਕੁ ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਿੱਲਰੀ ਸ਼ੀਆ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਾਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘੱਟਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਰਮੀਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਥੋਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਤੰਤਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੰਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਿਵਿਕ ਬਾਡੀਜ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਲਾਅ ਐਂਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 56 ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਥੋਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਚਾਹੇ, ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਨ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ‘ਮਕੂਬਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ‘ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮਿਲ-ਜੁਲ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਖੁਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਾਅਨੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ 52 ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ‘ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ’ ਅਤੇ ਗਿਲਗਿਤ-ਬਾਲਟਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਕਿ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਉਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦਮਨ ਚੱਕਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹਨ।
ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪੀ ਓ ਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਲਮ ਅਤੇ ਜਿਹਲਮ ਦਰਿਆਵਾਂ ਉਤੇ ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਵੱਡੇ ਡੈਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਦਰਿਆ ਬਚਾਓ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਬਚਾਓ’ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲੋਕ ‘ਨੀਲਮ ਜਿਹਲਮ ਬਹਿਨੇ ਦੋ, ਹਮੇਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਨੇ ਦੋ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਪੀ ਓ ਕੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਮਾਥ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ-ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਣ ਅਤੇ ਕੋਹਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਣ ਹਾਈਡਲ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੱਤ ਕੁ ਸੌ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਈਨਾ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕੋਰੀਡੋਰ (ਸੀ ਪੀ ਈ ਸੀ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 154 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਗਰੁੱਪ ਗੇਜ਼ਹੌਬਾ ਗਰੁੱਪ ਕੰਪਨੀ (ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਸੀ) ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਥ੍ਰੀ ਗੋਰਜਜ਼ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਕੋਹਾਲਾ ਹਾਈਡਰੋ-ਇਲੈਕਟਿ੍ਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਇਹ 2026 ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਿਲਕ ਰੋਡ ਫੰਡ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ ਲਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪੀ ਓ ਕੇ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ।