-ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਹੇਠ ਸੂਚਨਾ ਤੰਤਰ ਕਿੰਨਾ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਹੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਤੋੜਿਆਂ ਅਤੇ ਮਰੋੜਿਆਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤਿ-ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਸਕਰੋਲ ਡਾਟ ਇਨ' ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਜਨਜਾਤੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ 1989 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਨਾਰਸ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਪਾਦਕ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਮੋਰੀ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖ਼ਰਾਬ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਕਾਜ ਵਾਲੀ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਨਾਰਸ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਿਕਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਮਾਲਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ 13 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਐਡੀਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 269 (ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਵਾਇਰਸ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੰਮਕਾਜ), 501 (ਮਾਣਹਾਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਐਸ ਸੀ/ ਐਸ ਟੀ ਐਕਟ (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਿਵਾਰਨ) ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ‘ਐਚ ਵੀ' ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕਰਾਈਮ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਨੋਦ ਦੂਆ ਉਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੂਆ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਹੈ। ਦੂਆ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਆਪਮ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਉਬਾਲ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ' ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਿਧਾਰਥ ਵਰਦਰਾਜਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੋਡ 1973 ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਏ ਹੇਠ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇੜੀਆਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਢੰਗ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਕੇ ਮੀਡੀਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਾ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।