-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। 10 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀਆਂ 24 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਬਹੁਮਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਈ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਗਲਬਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫਤਵੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ 'ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਇਤ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ, ਆਬਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ।
245 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਲਈ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ 122 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਧਾਰਾ-370 ਆਦਿ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਰਗੇ ਵਿਵਾਦਤ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਣਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ‘ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੰਡੋ' ਦੀ ਖੇਡ ਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਇਹ ਚੋਣ ਆਖਿਰ ਇੰਨੀ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਉੱਪਰਲ ਸਦਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਾਰ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਰਗੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਵਾਈ ਐਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ 75 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ 39, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ 13, ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ- 9-9, ਸਮਾਜਵਾਦੀ-8, ਟੀ ਆਰ ਐਸ ਅਤੇ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ 7-7, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਐੱਮ ਦੇ ਕੋਲ 5-5, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ 4-4 ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ 3-3 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਕਿਮ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ, ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਬੋਡੋਲੈਂਡ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ ਸਾਰੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਸਮਰਥ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦੇ ਕੋਲ 104 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨੀਰਜ ਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰਲੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੁਣੌਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ 'ਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ 182 ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੁਲ ਸਮਰੱਥਾ 65 ਹੈ। ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਰਟ 'ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਆਇਆ ਰਾਮ-ਗਿਆ ਰਾਮ' ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਦੀ ਖੇਡ ਅਕਸਰ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਧਾਇਕ ਬੇਈਮਾਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।