-ਸ਼ਫੀ ਮਸੀਹ ਭੱਟੀ
ਬਚਪਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਅਤੇ ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਨ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਕਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਸੇਫ ਅਨੁਸਾਰ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਯੂ ਐੱਨ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ 1979 ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੰਗਠਨ ਨੇ 2002 ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਿਵਸ ਹਰ ਸਾਲ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕੂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25 ਕਰੋੜ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 24 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ (ਧਾਰਾ 45) ਅਨੁਸਾਰ 6-14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਿਆ ਦੇਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 2010 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫਤ ਖਾਣਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1986 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਸਤ 1987 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸੰਨ 1991 ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1986 ਵਿੱਚ ਜੋ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਹੇਠ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 64 ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਉਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸੋਧ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਖੇਡ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਘਰੇਲੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਸਤ 1994 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਵੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਲੀਮੀਨੇਟ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2011 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 35 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10 ਕਰੋੜ 12 ਲੱਖ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ 663 ਹੈ ਅਤੇ 2011 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਸੀਲੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 21 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 706 ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 10 ਲੱਖ 88 ਹਜ਼ਾਰ 509 ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ 645 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ 81 ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ 313 ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 108 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 3378 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੇਨਸਿਲੇ' (ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਫ ਇਫੈਕਟਿਵ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਆਫ ਨੋ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ) ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 711 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 611 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ 2003-04 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 39 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ 'ਚੋਂ 84 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 39 ਫੀਸਦੀ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆਦਿ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ। ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਝਿੜਕਾਂ ਖਾਵੇ। ਉਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰੇ।