-ਕਲਿਆਣੀ ਸ਼ੰਕਰ
ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤ੍ਰੀਪਾਲ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਮਹਿੰਦਾ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।”
ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ‘ਨੇੜਲੀ ਨਜ਼ਰ' ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ, ਜੋ ਸਿਰਫ 28 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਕਾਂ ਦੀ ਉਡਾਣ, ਨੇ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਐੱਮ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੈਲਲਿਤਾ ਜਾਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਵਰਗੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਕਦ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ 'ਚ ਬਾਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਵਿੜ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਲਈ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾਏਗੀ (ਜੋ 2020 'ਚ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ) ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਲਿਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਸਟਾਲਿਨ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਸਿਨਹਾਲੀ ਬਨਾਮ ਤਮਿਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਉਤਰੀ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਤਮਿਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਕਟ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਲਿੱਟੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੜ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਨੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਤਮਿਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟੀ ਐੱਨ ਏ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਭਰਪੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵੀ ਵਿਗਨੇਸ਼ਵਰਨ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ) ਅਤੇ ਟੀ ਐੱਨ ਏ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤਮਿਲਾਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਿਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਅਤੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਲਈ 2015 ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਚੱਲੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ, ਜੋ 2009 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵੀ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਉਦੋਂ ਸਿਖਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਗਾਵਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਪਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 18 ਤੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਵਿਕਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਦੌਰਾ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਭਰੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਅਹਿਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਸੰਭਾਵੀ ਬਗਾਵਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ?
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ? ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਤੇ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੱਤਾ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਅੜ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨਗੇ। ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹਨ ਕਿ 2015 'ਚ 19ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ।
ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ 15 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 95ਵੇਂ ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਰਾਨਿਲ ਕੋਲ 106 ਹਨ। ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਧੜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਐਨ ਪੀ ਦੇ 21 ਮੈਂਬਰ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਊਫ ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਤਮਿਲ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਜਾਂ ਰਾਨਿਲ ਵਿਕਰਮਸਿੰਘੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੰਨਣ ਲਈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਛੇਤੀ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੋਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।