-ਨੀਤੀ ਨਾਇਰ
ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਨ ਲਈ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 13200 ਕਾਲਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਇਸ ਸਾਲ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੁਰਅਮਨ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਸਥਾਨ ਜਾਂ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਖਾਸ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਉਥੇ ਨਹੀ ੰਦੇਖੇ ਗਏ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਕੱਰਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆਗੇਟ 'ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਲਾਈਟ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ।
ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਐੱਮ ਅਲੂਮਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰ ਜਾਓਗੇ।” ਕੀ ਇਸੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਸ ਪੀ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਡਰਦੇ ਸਨ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੈੱਡ ਪਲੱਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ‘‘ਮੈਂ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ।” ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ? ਜਾਮੀਆ? ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ? ਗਾਰਗੀ ਕਾਲਜ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਚਾਹਵਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਪਤਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਖਰ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇਮ ਪਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਅੱਕ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੂਜੇ ਬਦਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵਾਇਨਾਡ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੇ ਸਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਰਾਹੁਲ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਾਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਚਲਾ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਚਿਨ ਪਾਇਲਟ (42 ਸਾਲ) ਵਾਂਗ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬਹੁਮਤ ਗਲਬੇ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਸੀ ਗੂੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਉਤਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਜਸੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 1950 ਦੇ ਲਿਆਕਤ-ਨਹਿਰੂ ਸਮਝੌਤੇ 'ਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਮਏ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਪੰਡਿਤ ਅਲਬਾਟ੍ਰਾਸ ਯਾਨੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ-ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਆਯੋਜਤ ਕਰਨ ਦੇ, ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੇ, ਤੀਜੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਖਰ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ‘ਨਿਆਂ' ਵਰਗੀਆਂ ਸੋਚੀਆਂ-ਸਮਝੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਅਣਜਾਣ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਹੈ।
ਮਈ 2024 ਲਈ ਸਿਰਫ 48 ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਕੀ ‘ਅਲਬਾਟ੍ਰਾਸ' ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਾਂ ਯੂ ਪੀ ਏ-3 ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਇਨਾਡ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਰਾਹ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਚ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਮਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਫਰਤ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲਾਭ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਭ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।