-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਜਿਸ 'ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਵਜੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਲੋਕ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਗੇਸ਼ਵਰ ਰਾਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸਥਾਨਾ ਵਿਚਾਲੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਪਨਾਹ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਵਰਮਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪਨਾਹ 'ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਅਸਥਨਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੋਇਨ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਰਮਾ, ਅਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਕਾਂਡ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ, ਕਨਾਈਵੈਂਸ ਅਤੇ ਕਾਨਵੀਨੀਐਸ ਦੇ ਉਪ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੂਬੇ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਗਲਤ ਕਾਰਨਾਮੇ ਹਨ? ਕੀ ਰਾਜਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ? ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਦਬਾਅ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਪੂੰਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ-ਮਰੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਵਰਗ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਂਡ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਘਾਗ ਨੇਤਾ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 2013 ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਘਪਲੇ 'ਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ‘ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਬੰਦ ਤੋਤਾ’ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬੋਫਰਜ਼ ਘਪਲੇ 'ਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਗ ਜਾਹਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਘਪਲੇ 'ਚ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਘਪਲੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ।
ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਉਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਵੇ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇਤਾਵਾ ਲਈ ਦੁਚਿੱਤੀ ਭਰਿਆ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਜੁਆਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਦਖਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ਲਗੱਦੇ ਰਹੇ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਵਾਲਾ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 1997 ਵਾਲੇ ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਸਥਾਪਨਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਇਹ ਕੰਮ ਤਿੰਨ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠਾਂ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 389 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਅਤੇ ਤੀਜਾ-ਆਪਣੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ‘ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਕੈਗ ਵਾਂਗ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਜੁਆਬਦੇਹ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਸਥਿਤੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਕਾਂਡ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੱਤਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ।'
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ‘ਤੋਤਾ’ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਚ ਸਵੱਛਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ? ਗੇਂਦ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ?