-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੋਣ ਨਫਾ-ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ', ਸਰਕਾਰ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚੋਂ ਉੱਠੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੁੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਈ ਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪੁਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ 'ਚ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਸੀ ਆਰ ਪੀ ਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਬੁਲਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ?
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀ ਏ ਏ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਇਸ ਦੌੜ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ। ਸੀ ਏ ਏ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਬੈਂਚ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਨਿਰਭੈਆ ਅਤੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ 'ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰ ਹੋਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਪੱਤਰ ਉਤੇ ‘ਸੁਓਮੋਟੋ’ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਇਕ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਲਤ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਬਹੁਤੇ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਧਰਨੇੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਾਰਤਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਰਾਜਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਨਾ ਦੁਖਦਾਇੱਕ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ 'ਚ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ 'ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਨਾ ਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੋਲ ਮੋਲ ਘੁਮਾਉਣ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਰਸੂਖ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੱਲਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨਾਲ? ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਚੁੱਪੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਾ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੁਕਮ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਖਿੱਚ ਧੂਹ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਗੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਂਬੇ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕੇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਵਧਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਦਰੋਗਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੁੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਉਤੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸੂਬਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਲੰਬੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਾਂਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾਲ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੁਲਸ ਅਤੇੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।