Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

27

March 2019
ਕੈਨੇਡਾ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ‘ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ’ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲ

October 26, 2018 08:56 AM

ਓਟਵਾ ਪੋਸਟ ਬਿਉਰੋ: ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ) ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2011 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ 92 ਬਾਰੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਗਰੇਨਾਈਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਬਿੱਲ 94 ਕਿਉਬਿੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਬ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਨਿਕਾਬ ਲਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਕਨੂੰਨ ਸੀ।

ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਟਿਪੱਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਨੇ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅਪੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਿਉਬਿੱਕ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

 

Have something to say? Post your comment
ਹੋਰ ਕੈਨੇਡਾ ਖ਼ਬਰਾਂ