-ਅਭੈ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੇਖ ਲਿਖ ਕੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਸਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਚਮੁੱਚ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਸਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਲਤਾੜੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਏਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਲਿਤਾੜੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਭਾਰਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸਰਾ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਘੰਟਾ 37 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਗ਼ੈਰ ਮੁਸਲਮ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੰਤਵ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਚੀਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੀ ਸਰਹੱਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਦੇ ਤਿੱਬਤੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਬੀਤੇ 60 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਇਥੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਥਾ ਤੇ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਜਾਣਗੇ। ਇਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਥੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਲੋਕ, ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜਾ, ਵਸਨੀਕਤਾ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਵ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਤਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਪਾਰੀ ਹਨ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਉਤਰੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕੁਝ ਸ਼ੀਆ ਲੀਡਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦੇਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਜਾਂ ਬਰਮਾ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਾਂਝੀ ਸਰਹੱਦ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਸਵੀਰ ਰੋਹੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਇਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਰਮਾ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਹਨ, ਪਰ ਘੁਸਪੈਠ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਸੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ‘ਧਰਤੀ ਦੇ ਜਾਏ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਗਾਲੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ।
ਰੋਹੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਉਲਝਣਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਕੋਤੱਕੀਆਂ ਵੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਢਾਕਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਰੱਕ ਸਰਹੱਦ ੳੱਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਵਭੀਨੀ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 15 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋੋ ਲੱਖ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਗਰਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਅੱਠ, ਦਸ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਭ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੋਧ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਸਭ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਪਾਤ, ਧਰਮ, ਰੰਗ, ਨਸਲ ਦੇ ਭੇਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭੇਦ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸ਼ਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਸ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਂ, ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੰਗੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਪੀ ਨੱਢਾ ਨੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ।' ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਏਥੇ ਰੋਜ਼ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਆਪ ਇਥੇ ਵੱਸ ਜਾਏਗਾ, ਉਥੇ ਐਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਵੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇਗਾ?
ਸਪੱਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਗਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਜੂਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਥੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਚਲੇ ਜਾਓ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ, ‘ਜਾਓ, ਉਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਵੋ।' ਇਨ-ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਰੁਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਇਹ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਬੇੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਲਿਸਟ ਮੰਗ ਲਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਲਿਸਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਵਸੇਬੇ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਵਰਗ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਥੋਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਗਾਂਧੀ, ਖ਼ਾਨ ਅਬਦੁਲ ਗੁਫ਼ਾਰ ਦਾ ਕੁਨਬਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲਿਸਟ ਵਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਬਣਦੇ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਆਦਤ ਹਸਨ ਮੰਟੋ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ‘ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ' ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗ਼ਲਤ ਹਨ। ਇਹ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਮਰਹਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।