-ਦੇਸ ਰਾਜ ਕਾਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਪਰਵਾਸੀ ਆ ਖੜੇ ਸਨ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਸੁਰਖੀਆਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਾਫ ਤੌਰ ਉਤੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਭਾ ਬੇਹਰਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ, ਸਿਵਲ, ਪੁਲਸ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਅਤੇ ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਈਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ/ ਪਣਪਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਹਾਕਾ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ ਕਿ ਓਦੋਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੜ੍ਹਤ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਲੈਂਡ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁੱਸੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੁਲਦੇ ਤੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਸਭਾ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜਲੰਧਰ ਲੀਜ਼ ਉਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਨਿਭਾਏ ਵੀ।
ਦੂਸਰਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂ ਭਾਈ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਓਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ/ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਿਉਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਜਾਗ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ/ ਵੱਟ ਕੇ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੰੁਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸੇਲ ਉਤੇ ਲਾਈਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੇਟ ਫਲਾਣੇ ਇੰਗਲੈਂਡੀਏ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਕਾਊ ਹੋਣ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਚੋਣਾਂ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ/ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਸ ਯਾਦ ਆ ਗਈਆਂ।
ਤੀਸਰਾ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਸਭਾ 'ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਐਸ਼ ਦਾ ਅੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਈ? ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤੱਥ ਨੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੜਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਭਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੰਮੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਦ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੰਨੀ ਝਾਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਝਾਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਨਾ ਹੀ ਆਉਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਰਕਿਰੀ ਕਰਵਾ ਬੈਠੇ।
ਆਖਿਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 20,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭਾ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਪਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਮਾਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ 'ਚ ਰੜਕ ਨਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਟਰੋਮੋਨੀਅਲ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 30,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀ ਲਾੜੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਰਿੜਕ ਤਾਂ ਉਹੋ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ? ਫੈਸਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਛੁਟਕਾਰੇ ਕਿਉਂ ਅਸੰਭਵ ਹਨ। ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਾਣੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਵਿੰਗ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਾ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਸਭਾ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਸੀ? ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ।