-ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ)
ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵਿਊ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਨੇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਨੇ ਉਤਰ ਤੋਂ ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਰਾਮ ਤੇ ਅਯੱਪਾ ਦੋਵੇਂ ਵਿਸ਼ਣੂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜੇ ਹੋਏ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਵਰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਗਵਾਨ ਅਯੱਪਾ ਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 137 ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਖਾਮੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੀ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਹੋਣ, ਪਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤੀਸਰੇ ਪੱਖ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ (ਏ ਆਈ ਐੱਮ ਪੀ ਐੱਲ ਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਕੇਸ ਦੀ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਟਾਈਟਲ ਸੂਟ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦਾਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੈ। ਅਯੁੱਧਿਆ ਅਤੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਵਰਗੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵੱਲ ਘੱਲਣ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਤਿ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਲੀਲ, ਸਬੂਤ, ਤੱਥ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਮੰਦਰ ਦਾਖਲੇ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੀ ਆਈ ਐੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇੇ ਸਾਲ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸਟੇਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 141 ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਰੀਮਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇਵਾਸਮ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਥਾਂ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਫੇਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ?
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਰੈਫਰੈਂਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 14, 25 ਅਤੇ 26 ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਕੋਹ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਕੋਹ 'ਤੇ ਵਾਣੀ (ਬੋਲੀ) ਬਦਲਣ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਇਸ ਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਸਥਾ, ਪਰੰਪਰਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਬਰਾਬਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਉਤੇ ਵੀ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਰੀਵਿਊ ਦਾ ਘੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੇਠ ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਗਲਤ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਗਲਤ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਧਾਰਾ 377, ਭਾਵ ਸਮਲਿੰਗਤਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਉਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ 55,00 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਅਯੱਪਾ ਭਗਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਅਜੀਬ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦਾ ਕੇਸ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਭੇਜਣ ਨਾਲ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੀ ਰੀਵਿਊ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਬਰੀਮਾਲਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕੇੇ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਮਸਜਿਦ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲ ਮੱਧਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।