-ਵਿਨੀਤ ਨਾਰਾਇਣ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਦਫਤਰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਵਿਆਖਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਈ ਖਾਸ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹਨ। ਲੋਕ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਹਿਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸ ਕੇ ਖੁਫੀਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਓਨੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅੱਗਾ-ਪਿੱਛਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ। ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਉਸ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਅਤੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਝੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਅੜਚਣ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਨਾ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਗੈਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤੱਤ ਇਸ ਦਾ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਲੈਣ। ਉਂਝ ਚਲਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਕਤਵਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਆਪਣੀ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਨ 2005 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਅੱਜ ਤੋਂ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣੇ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਈ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਔਗੁਣਾ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਝੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਬੱਝੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ ਸਾਫ ਹੈ। ਉਂਝ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਲੋਕ ਜੁਆਬ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਗੱਲ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਇਛੁੱਕ-ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਠੇਗੀ। ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਛੁੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਗਦਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੁਲਸ, ਭਾਵ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਬੱਸ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੀ ਉਹ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਖੈਰ, ਲੋਕਪਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪੰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜੁਆਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਖਰ ਉਹ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ?
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਵਸਥਾ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ।