-ਵਿਸ਼ਣੂ ਗੁਪਤ
ਟੀ ਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਉਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਕ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦਲੇਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਉਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਇਆ? ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ? ਬੂਥ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲਾਈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀ ਐੱਨ ਸੇਸ਼ਨ ਰੜਕਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀ ਮੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਉਸ ਸਭ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀੜ੍ਹ-ਰਹਿਤ, ਦੰਦ-ਰਹਿਤ ਸੰਸਥਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ-ਮੱਥੇ ਮੰਨਦੇ ਸਨ।
ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਕੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਗ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਿਤਾਈ? ਇਸ ਸਵਾਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਡਾਨੀ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸ਼ੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਥੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ, ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਸਮਰਪਣ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ? ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚੇਨਈ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਫਾਈਵ ਸਟਾਰ ਕਲਚਰ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਅਨਾਥ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਵੋ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਫਰੇਬ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦਾ ਆਦਮੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ, ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਪੂਰਨ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੂਥਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਸੀ। ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰ ਕੇ ਹਾਰਿਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਦਮੀ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੇਲਗਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਭਿੜ ਗਏ। ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ‘ਹਥਿਆਰਾਂ’ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ। ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚ ਗਿਆ। ਲਾਲੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਈ ਸ਼ੇਸ਼ਣਵਾ ਪਗਲਾ ਗਯਾ ਹੈ, ਈ ਸ਼ੇਸ਼ਣਵਾ ਪਾਗਲ ਸਾਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਪਾਗਲ ਸਾਂਡ ਕੋ ਹਮ ਪਕੜ ਕਰ ਕਮਰੇ ਮੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਯਾ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਮੇਂ ਬਹਾ ਦੇਂਗੇ।’ ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗੁਲਸ਼ੇਰ ਅਹਿਮਦ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਨਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਕਲਪਨਾਥ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਆਮ ਸੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਿਰਫ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਟੀ ਐਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਹਿੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੇ। ਸਾਨੂੰ ਘੋਰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀ ਐੱਨ ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ? ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ? ਸ਼ੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।