-ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀ
ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਕ ਸਭਾ/ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਐੱਮ ਪੀ/ ਐੱਮ ਐੱਲ ਏਜ਼ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਵਿੱਥਾਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਗੂੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਕਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲਕੀਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਭੋਗ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਘਿਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਲ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਿਰਵੇ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ (ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਵਿਹਾਰ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ: ਕੀ ਇੱਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਹੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੇਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਡੰਬਰ ਰਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ਸਰਪੰਚ, ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਚਿੁਣਿਆ` ਜਾਵੇ ਪਰ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਤਵਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਕੰਮ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਹਾਰੀ ਹੋਈ ‘ਪੰਚਾਇਤ` ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਾਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਜੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਸੀਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ (ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ਰਤ ਹੋਵੇ) ਸਰਪੰਚੀ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਜੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਔਰਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਔਰਤ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ (ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ) ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਆਮ ਬੋਲ-ਚਾਲ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰ ਆਖਦੇ ਹਨ।
ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ/ ਪਤੀ/ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਜੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਥਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ‘ਸਰਪੰਚ/ ਮੈਂਬਰ` ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਿਖਲਾਈ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਕੁੱਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਰਜਿਸਟਰ ਉਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਅਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਇਸ ਕਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਓਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਡਾ ਉਸ ਉਤੇ ਸਮਾਂ ਵਿਅਰਥ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਔਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਪਛਾੜ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹੋਏ ਵਾਂਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਰਕਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲੱਤ ਹੇਠ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਜ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਲੁਪਤ ਹੋਣਾ ਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪੈਣ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਕਮ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧਾਰਨ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਰਜਵਿਧੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਵਿਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀੰਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੁਰਨ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੁਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।