-ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਵਕ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਗਲਤ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇੇ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਾਹ-ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਦ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਲਗਾਓ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁਚਾਉਣ 'ਚ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਰੱਖਿਅਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ 49 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ, ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੋਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਫਿਲਮਕਾਰ ਮਣੀਰਤਨਮ ਤੇ ਅਪਰਣਾ ਸੇਨ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਤੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖ਼ਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ, ਜਨਤਕ ਖਰੂਦ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਮੂਰਖਤਾ ਭਰੇ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਬੋਲੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਤੀਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹਨ।