-ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ
-ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਦਸੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੋਚ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕੜੀ ਹਨ।
ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਲ 173.65 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਚੋਂ 173.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 39000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਹਾਲੀ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ (ਭੰੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟੋਰੇਜ ਸਪੇਸ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 15 ਲੱਖ ਮੀਟਰਕ ਟਨ ਚੌਲ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਸਰਵੇਖਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 1.57 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, 1.06 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਦੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਈ-ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਖ਼ੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੁਨੀਤ ਗੋਇਲ, ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਡੀ.ਐਫ.ਐਸ.ਸੀਜ਼ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।