ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, 29 ਮਾਰਚ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ): ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈਯੂ) ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖਬਰ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬੋਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 27 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਫੰਡਿੰਗ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵਿੱਟਰ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।'' ਇਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਟੁੱਟ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।