ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਅਕਤੂਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਮੀਅਤ ਉਲ ਉਲੇਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਏ ਬੋਬੜੇ, ਜਸਟਿਸ ਏ ਐਸ ਬੋਪੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੂੁਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਝਾੜ ਪਾਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ `ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਗ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਤੀ,ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਦਵੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੋ, ਉਹ ਤਰਕ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ।