Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

October 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਗਡਕਰੀ ਦਾ ਇਕੱਲਾਪਣ

September 23, 2019 09:47 AM

-ਆਰ ਰਮੇਸ਼ਨ
ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਡਕਰੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਫੋਨ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੇ ਉੂਰਜਾ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੱਥਕ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਬੜੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੌਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2013 ਵਿੱਚ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਓਦੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਨੁਕੂਲ ਸਨ, ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀ।
2019 ਦਾ ਸਾਲ 2014 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਉਠੀਆਂ ਸਨ। ਗਡਕਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਅੜੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਅਟਕ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਗੁਆ ਸਕਦੀ ਸੀ।
ਗਡਕਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2019 ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਸੋਧ ਅਧਿਕਾਰਕ ਪੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇਕੱਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਹਾਦਸਾ ਗ੍ਰਸਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਬੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਰੈਡ ਲਾਈਟ ਜੰਪ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੂਝਵਾਨ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਪਹਿਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ। ਕੀ ਵਿਜੇ ਰੂਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ? ਰੂਪਾਣੀ ਤੋਂ ਸੰਕੇਤ ਲੈ ਕੇ ਉਤਰਾਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਆਖਰ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਹੁਣ, ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਕੇ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਕਦਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖਤ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਗਡਕਰੀ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਡਿੱਕੋ-ਡੋਲੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਸਫਰ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੇਖਿਕਾ ਸੁਚੇਤਾ ਦਲਾਲ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ) ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2014 ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 1.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਖਰਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਕੇਤ? ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬਾਰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਡਕਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੋਂ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment