-ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬਨਾਮ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਣਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 343 ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਘ (ਭਾਰਤ) ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।' ਨਾਲ ਧਾਰਾ 351 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੰਘ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪਸਾਰ ਵਧਾਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇ ਜਿਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।'
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਖਾਸਕਰ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘਾੜਿਆਂ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੇ ਖਾਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜੇ ਦਾ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ, ਜੋ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਪਰਕ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਥਾਂ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਸ ਸੋਚ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 1927 ਵਿੱਚ ‘ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਭਾ' ਜਥੇਬੰਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਮਿਲ, ਤੈਲਗੂ, ਕੰਨੜ, ਮਲਿਆਲਮ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਆਧਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਭੰਡਾਰ ਅਪਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਹਿੰਦੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦੀ ਇਸ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਸਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਨਹਿਰੂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਰਦੂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਕ ਸਾਂਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਨਹਿਰੂ ਵਾਜਬ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਇੰਤਹਾ-ਪਸੰਦੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਵਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਲਾਬੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ 'ਚ ਆਪਣੀ ਬੇਵੱਸੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ 1948 ਵਿੱਚ ਇਕ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।' ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਸਟੈਂਡਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੁਬਿਧਾਪੂਰਨ ਰੁਖ ਉਸ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਠੋਸੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਇਕਮੁੱਠ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੀ ਪੂਰਦਾ ਜਾਪਿਆ।
ਹਿੰਦੀ/ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ/ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਾਬੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 18ਵੀਂ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਥਾਲੀ (ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ 36 ਲੱਖ), ਭੀਲੀ (12.50 ਲੱਖ), ਲਾਮੀ (12 ਲੱਖ) ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਧਨਾ ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ 1996 ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਦਮਦਾਰ ਪਰਚੇ ‘ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਂਡ ਦਿ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਕੁਐਸ਼ਚਨ' (ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ) ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 1981 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ 26 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਸਗੋਂ ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਜ, ਅਵਧੀ, ਪਹਾੜੀ, ਰਾਜਸਥਾਨੀ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹੀ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਘਟਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਉਪ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ‘ਖੜੀ ਬੋਲੀ' ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦੁਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਜ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੜੀ ਬੋਲੀ ਦੀ ਉਪ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਵਾਜਬ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਸੁਰ ਉਭਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਇਕ-ਸਾਰ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਵਾਨ ਪੌਲ ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਲੈਂਗੁਏਜ, ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਪਾਲਿਟਿਕਸ ਇਨ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ' (ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਸ਼ਾ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ, 1974) ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮੈਥਿਲੀ ਭਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ‘ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ' ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਮੈਥਿਲੀ ਦੇ ਇਕ ਉਪਾਸ਼ਕ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ; ‘ਹਿੰਦੀ ਸਾਰੇ ਉਤਰੀ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।' ਬ੍ਰਾਸ ਨੇ ਭੋਜਪੁਰੀ ਤੇ ਮਗਧੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਇਹ ਉਘੜਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਭਗਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਉਹ ਵਿਹਾਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁਝ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਟੀ ਟੀ ਕਿ੍ਰਸ਼ਨਾਮਾਚਾਰੀ, ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਦੁਰਗਾਬਾਈ/ ਦੁਰਗਾਬਾਈ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਆਦਿ ਨੂੰ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਅੜਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਰੁੱਪ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਰੁਤਬਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ‘ਸੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੁਤਬਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕੇ।
ਗ੍ਰੈਨਵਾਈਲ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ‘ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਅਫਸੋਸ ਨਾਕ ਸੰਜੋਗ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਉਤਰ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਉਤਰ ਮੁਖੀ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਪਟੇਲ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਖਾਸ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।'
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੀ, ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਟਕਰਾਅ ਆਮ ਕਰਕੇ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਕਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰੀ ਵੰਨ ਸਵੰਨਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੀ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਕਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਰਮਾਈ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪਸਾਰ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਦੋਫਾੜਾਂ ਤੇ ਤਰੇੜਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।