Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

15

October 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਰੈਗਿੰਗ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਕ ਲੋੜ

September 20, 2019 10:18 AM

-ਯੋਗੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਟਾਵਾ ਦੇ ਸੈਫਈ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 150 ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿਰ ਮੁੰਨਵਾ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਫਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼ੇਖ-ਉਲ-ਹਿੰਦ ਮੌਲਾਨਾ ਮਹਿਮੂਦ ਉਲ ਹਸਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਦੂਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਹਲਦਵਾਨੀ, ਰਾਜਸਤਾਨ 'ਚ ਚੁਰੂ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਦੀਨਦਿਆਲ ਉਪਾਧਿਆਏ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਕੁਟਾਈ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਠ ਮਾਰਚ 2009 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸ਼ਾਂਤ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗੜਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 19 ਸਾਲਾ ਅਮਨ ਸੱਤਿਆ ਕਾਚਰੂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁੰਟੂਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਭੱਦਰ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਯਤਨ ਨੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਫਰਵਰੀ 2009 ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿੱਚ ‘ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣ' ਆਦਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਰਜਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ 54 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ 4893 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਦੈਂਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਅਪੰਗਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੈਗਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਭੱਦੀ ਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਰੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਤੁੜਵਾ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਗੁਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਹੋਏ ਸਨ। ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਘਟੀਆ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੂਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਤੁਕ 'ਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਛੇ ਨਵੰਬਰ 1996 ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਨਾਮਲਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡੇਵਿਡ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਲਗਭਗ 36 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿਖਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2006 ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਆਰ ਕੇ ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਚਿਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 2008 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ। ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਦਾਇਤ 'ਤੇ ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰੈਗਿੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ 200 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਭਗ ਪੰਜਾਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਲੈਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮ ਦੀ ਨਕਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਰੈਗਿੰਗ ਦੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨਾਸੂਰ ਵਜੋਂ ਉਭਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਫਨਿਆਂ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ ਪਿਆ। ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਰਵਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ, ਜਦ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਘਵਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰੈਗਿੰਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਦਾਜ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰੈਗਿੰਗ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਰੈਗਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰਾਂਟ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਰੈਗਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰੈਗਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ।

Have something to say? Post your comment