-ਐੱਸ ਦੇਬ
ਸੱਤ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਵਾਰਤਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਾਰਨ ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਸਮੇਤ 12 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰਤਾ ਡੈੱਡ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ।
11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਅਮਰੀਕਾ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗੜਬੜ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਟੀਚਾ 18 ਸਾਲਾ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਉਥੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਪਸ਼ਤੂਨ ਮੂਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਜਲਮਾਏ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੂਤਰਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
ਇਸਲਾਮਕ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਜੋ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਵਰਗੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਵੇਗਾ।
ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ਅਸ਼ਾਂਤ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਆਏ, ਜੋ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉਚ ਕਰਜ਼ ਦਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਾਬੁਲ ਦੀ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਸੌਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਰੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੇਰਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਬੁਲ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਰਿਆਨ ਕ੍ਰੋਕਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਭੋਲੇਪਣ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ, 9/11 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲਡ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੈ। 18 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ, ਮਤਲਬੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ 9/11 ਲਈ ਮੰਚ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ।'' ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੌਂ ਅਮਰੀਕੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜੋ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫਤਾਰ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ। ਫੌਜੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦੇ ਖਰੜਾ ਸੌਦੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, 179 ਫੌਜੀ ਅਤੇ 110 ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਨੇ ‘ਦਿ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਮੰਚ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।” ਪਰ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਲਈ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਡਾਣ ਨੰਬਰ ਯੂ ਏ 175 ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9/11 ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜੇ ਖਲੀਲਜ਼ਾਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜੇਹਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ, ਜੋ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਭਵ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੰੁਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੁੱਧਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਿਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਤਿ੍ਰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਆ ਅਤੇ ਜੇਹਾਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡੀ ਐਨ ਏ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮਤ ਅਫਗਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ-ਇੱਕ ਮੱਧਯੁਗੀ ਰਸਾਤਲ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਧਾਰਾ 370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਂਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਥੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਡੈਮ, ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਭਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਫਗਾਨ ਸਮਾਜ ਉੱਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਫਗਾਨ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਯੂ-ਟਰਨ ਟਵੀਟ ਕਰਨ।