-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
‘ਗਊ ਮਾਤਾ’ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਮਥੁਰਾ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਸ਼ੂ ਰੋਗ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਊ ਅਤੇ ਓਮ ਸ਼ਬਦ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ 16ਵੀਂ ਅਤੇ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।’ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਮੁੜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਲਈ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਮੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਗਊ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਬਲੀ ਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਮਾਤਾ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਊ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਗਊ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਐਲਾਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਧਾਰੀ ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਗੇ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਗਊ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਊ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਮਾਜ, ਨੈਤਿਕਤਾ, ਵਿਗਿਆਨ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਊ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਆਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਲਿਆਣ ਤੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਗਊਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਅਤੇ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਜਟ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੋਕੁਲ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਤਰਾਖੰਡ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2007 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਗਊ ਨੂੰ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਾਤਾ’ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪਸ਼ੂ ਇਲਾਜ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗਊ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗਊ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਗਊ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਗਊ ਮਾਤਾ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਮਲ ਨਾਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 1000 ਗਊਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਹਿਲੋਤ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵੀ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਪਾਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਾਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਬੈਲਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਂਜ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗਊ ਮਾਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਧੁਨਿਕ ਗਊ ਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਗਊ ਰੱਖਆ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਊ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਉਚਿਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲਭਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਉੂਨਾ ਵਿੱਚ ਗਊ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਊ ਮਾਸ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਗਊ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਊ ਮਾਸ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਫ ਬਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਦੇ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਫੈਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਲਾਭ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 48 ਵਿੱਚ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਊ, ਵੱਛਿਆਂ, ਹੋਰ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ।
ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 1966 ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ 1985 ਤੋਂ 2006 ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 10 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਾਲ 1979 ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ।
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਗਊ ਮਾਤਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਮਧੇਨੂ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਊ ਦਾ ਹਰ ਅੰਗ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਊ ਮੁੂਤਰ 'ਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਗਊ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਗਊ ਹੱਤਿਆ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰਲਗੱਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਧੇਨੂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇੱਛਾ 'ਚ ਗਊ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਚੋਣ ਦਿਖਾਵਾ ਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ।