ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, 18 ਸਤੰਬਰ (ਪੋਸਟ ਬਿਊਰੋ)- ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ 13 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਟਾਲਾ ਫੈਕਟਰੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 24 ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੌਕੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਲੋਂ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਨਿਡਰਤਾ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸੂਝਬੂਝ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਬੈਂਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਕੇਸ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।