-ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼
ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਆਫਤ ਖੇਤਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਪਿੰਡ ਡੁੱਬ ਗਏ ਹਨ, ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋਈਆਂ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ-ਨਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਬੁਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 370 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਕਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਦੱਖਣੀ ਕੇਰਲਾ, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੱਛਮੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਕੇਰਲਾ 'ਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਨੱਬੇ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੰਪੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ 52, ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 69 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਰਾਧਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੌਜ, ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਰ ਪੀੜਤ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦਾ ਤਿਆਰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਜਿਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਰੁੱਖ ਛਾਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸੜਕਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਢਾਂਚਾ ਪਹਿਲੀ ਬਰਸਾਤ ਵੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜਨ ਜੀਵਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਮੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਤੇ ਚਿਰਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਰਾਬ ਲੈਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹਨ। ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ 67.4 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸਾ ਹੜ੍ਹ, ਤੂਫਾਨ, ਚੱਕਰਵਾਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ‘ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ’ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਉਦੋਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ?
ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਫਤ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁਝ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਉਹ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਆਫਤ ਕੰਟਰੋਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ‘ਕੈਗ' ਦੀ 2017 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2007 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ 517 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 57 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਕਮ ਜਾਂ ਧਨ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਰਕਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ 'ਚ 36-50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 24 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 10 ਤੋਂ 75 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੌਮੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੈਗ ਦੀ 2015 ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੌਮੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ,ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਆਫਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਅਥਾਰਟੀ ਕਈ ਕੰਮ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਐਕਟ 2005 ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਚਿਰਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2010 ਤੋਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਪੰਜ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 75 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਬਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੜ੍ਹ ਜੋਖਮ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਫਾਰਕਾਸਟਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਪੌਣ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁੱਖ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਰਚ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੰਗਲ ਉਗਾਏ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਗਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੋਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੋੜਨ ਲਈ ਡੈਮ, ਜਲ ਭੰਡਾਰ, ਧਾਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਰਾਹਤ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤਿਆਰੀ-ਕੇਂਦਰਿਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਲਈ ਖੇਤਰੀ ਆਪਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣੇੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਅਤੇ ਮੈਪਿੰਗ ਸਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤਬਾਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਥੇ ਭਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹੋ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।