-ਅਵਧੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਫਲਦਾਈ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਅਧਿਆਏ ਲਿਖਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਦਿਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹਿਆ, ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਬਿੱਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਛੱਡੋ, ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਵਜੁਦ ਇਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਡਿੱਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਤੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਵਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਂਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਨਿਕਲੀ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁਝ ਦੂਜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹੰਗਾਮਾ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨੇ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ 'ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਰਗਰਮ ਐੱਨ ਜੀ ਓ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ 75 ਅਤੇ ਨਾ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ 117 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਦੂਜਾ ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲਾ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 84 ਦੇ ਮਕਾਬਲੇ 100 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਰਲੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਭਾਵ ਸਦਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਚੰਗੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਿਰਗੁਣ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਖਲਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਉੱਤੇ 125 ਵੋਟਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ? ਬਸਪਾ, ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ, ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਕਰੀਬ 55 ਮੈਂਬਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਉਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ 23 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਵੇਕ ਤਨਖਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਨ ਸੀ ਪੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਮਤਦਾਨ ਵੇਲੇ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ। ਪੂਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਬਾਹਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮਤਦਾਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਅਤੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋ ਗਏ? ਐਨ ਆਈ ਏ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਮਤਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ।
ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਇਸੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਲੁਕੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੋ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ 'ਚ ਜੇਤੂ ਹੋਈਆਂ, ਭਾਵ ਆਂਧਰਾ ਵਿੱਚ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ ਟੀ ਆਰ ਐੱਸ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੈ।
ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਮੰਨਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਵਤੀਰੇ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਹਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਦੌੜਨ ਲਈ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚੋਣ-ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਪਾਰਟੀ ਖੁਦ ਕੋਮਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਕੌਣ ਬਣੇ? ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 370 'ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵੰਡ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਭੜਕਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ, ਗੈਰ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਬਚੀਆਂ-ਖੁਚੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਮਤਦਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਅਖਵਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਦੌੜੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ?
ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਸਦਨ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਧੀ ਹੋਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਦਨ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਲਾਵਰ ਕਾਰਵਾਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਜੁਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਪਟੇਲ ਕਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬੇਨਾਮੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਕ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੌਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਧੌਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬਿੱਲ ਡੇਗਣ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
a