-ਸ਼ੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ
ਪਿਛਲੀ ਦੋ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਚਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰੰਭ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ-ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭੱਤਾ ਕਾਹਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਸ ਵਕਤ 117 ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਦੀ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ 70 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ, ਇਹ ਪੈਸਾ ਇਸ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ, ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ, ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਭਾਵ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਕਾਹਦੇ? ਵੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘੜਿਆ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵੀਂ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਖੁਦ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਟਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨਨ ਇਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ। ਜਦੋ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੱਥ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਦੀ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ।
ਇਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਰਵਾਰ ਮੁਖੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪੇ ਅਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜਾਣੇ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਯਕੀਨਨ ਬਹੁਤ ਤਰਸ ਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਧੂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ 1949 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਰੇਕ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ਼ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹ-ਭੱਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਸੁਣੋ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਗਈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਵਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੈਰ, ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਆਰੰਭਿਆ ਤਾਂ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਰੁਖ਼ ਸਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਛੋਟਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਗਭਗ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਕੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਬੱਸ ਚੱਲ ਸੋ ਚੱਲ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ 117 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਛੱਡਣ। ਇਹ ਅਚੰਭਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਥ ਉਠਿਆ, ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਦਾਅਵਾ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਸਦਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੱਡੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੜ ਨਾ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹਨ? ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਦੇਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ, ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜੇ ਖਾਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੇ ਅਣਖੀਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੰੁਦਾ।
ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਦੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੰਢੇ-ਵਰਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਓਹੀ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੀ।