Welcome to Canadian Punjabi Post
Follow us on

23

September 2019
ਨਜਰਰੀਆ

ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਤਾਂ

August 15, 2019 09:28 AM

-ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇਕਪਾਸੜ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਹੁਦਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਹਾਲਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਮੁਖੌਟਾ ਪਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੇਂਦਰਵਾਦ ਦੇ ‘ਆਦਰਸ਼ ਨਮੂਨੇ' ਦੀ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35-ਏ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਆਫਤ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਵੇਂ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਵਾਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਸਿੱਟੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਵਿਸ਼ੈਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਅਨੁਭਵ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੱਠਾ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੁੱਗਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੱਦੀਪੁਣਾ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਘੁਮੰਡ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਬੁੱਧੀ ਵਿਵੇਕ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਿਚਾਲੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਮਾਊਂਟਬੈਟਨ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਸਤ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 1949 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਵਾਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕ ਧਿਰ ਆਪਹੁਦਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਪਰਿਣਾਮ ਸਰੂਪ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਾਂਤ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਤੇ ਆਪਣੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਦੇ ਬਲ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਆਘਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਜੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਿਆਸਤ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪਰਤਵੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰਜਾ ਦੀ ਰਾਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਰਗੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਹੱਠ-ਧਰਮੀ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਭਖਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਖੇਤਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਕ ਵਿਵਾਦ ਗ੍ਰਸਤ ਖਿੱਤੇ ਵਜੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਅਤੇ ਛੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਯੂ ਐੱਨ ਓ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਉਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾਏਗੀ। ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ।
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਚੂਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਐਲਾਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਐਟਮੀ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਦੋਵੇਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਥੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਚੀਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕਠਿਨ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਯੁੱਧਨੀਤਕ ਦਿ੍ਰਸਟੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਂ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰਾ ਆਸ਼ਨਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅਣਗੌਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਵਾਰਤਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਹੋਰ ਇਕ ਅੱਧ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਰੱਟ ਵੀ ਅਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਡੂੰਘੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਵਾਇਤੀ ਯੁੱਧ ਵੀ ਛੇੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਫਤ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਐਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕਹਿਣੀ ਆਸਾਨ ਹੈ।
ਜੋ ਕੈਫੀਅਤ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਹੋਣ ਉਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਆਵਾਮ 'ਤੇ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਰਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੰਢਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 18 ਸਤੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ ਹੀ ਵਸਾਈ ਹੋਈ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਡਾਕਾ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਲੇ ਨਾਸੂਰਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ:
ਦਰਦ ਹੂੰ, ਇਸੀ ਲੀਏ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਠਤਾ ਹੂੰ,
ਜ਼ਖਮ ਹੋਤਾ ਤੋ ਕਬ ਕਾ ਭਰ ਗਿਆ ਹੋਤਾ।
ਇਤਿਹਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 1966 ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿਲ, ਇਕ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਪਾਪ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਲਈ ਨਾ-ਮੁਆਫਕ ਹੈ।' ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।
ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਖਰੀ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚਾਲੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖਾਤਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਦਾਸ ਦਾਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਵਸਾਹੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਡ ਜੁੜ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਸਤਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ:
ਉਠਾਏ ਕੁਛ ਵਰਕ ਲਾਲੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਰਗਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਗੁਲ ਨੇ,
ਚਮਨ ਮੇਂ ਹਰ ਤਰਫ ਬਿਖਰੀ ਹੂਈ ਹੈ ਦਾਸਤਾਂ ਮੇਰੀ।
ਉੜਾ ਲੀ ਕੁਮਰੀਓਂ ਨੇ, ਤੂਤੀਓਂ ਨੇ, ਅੰਦਲੀਬੋਂ ਨੇ,
ਚਮਨ ਵਾਲੋਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰ ਲੂਟ ਲੀ, ਤਰਜ਼-ਏ-ਫੁਗਾਂ ਮੇਰੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦਸ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

 

Have something to say? Post your comment