-ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਗਿਆਨ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਗੱਡੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਲੋੜ ਪਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਇਕਦਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਵ ਸਥਾਪਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਰਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ, ਸਰੀਰਕ/ ਜਿਨਸੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਜੀਵਨ ਨਿਰਬਾਹ ਲਈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਸੌਖਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਧਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਯੋਗਿਕ/ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਹੀਂ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਵਾਰ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਿਲਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 21 ਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਸਰੀਰਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੌਧਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਕਾਰਨ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵਿਆਹ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।
ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜਿਥੇ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉਸ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਭਾਵ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੇਧ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ 21/18 ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਲ੍ਹੜ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਿਸੇ ਪਰਖ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰਫ ਜਜ਼ਬਾਤ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਖਿੱਚ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਕਲਪਿਤ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਠਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਅੱਲ੍ਹੜ/ ਅਨਾੜੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਲੜਕੀ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਲੜਕੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਣ ਸਕਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਉਸ ਦਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਜ਼ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਤਲਖ ਹਕੀਕਤਾਂ/ ਤਜਰਬੇ ਤੋ ਅਨਜਾਣ ਉਸ ਮੁਟਿਆਰ ਲਈ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਸਿਰਫ ਸੁਪਨਮਈ ਸੰਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਅਤੇ ਪੇਕੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਪੋਰਟ (ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸੇਧ) ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗਲਤ ਠੀਕ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰੀਰਕ/ ਮਾਨਸਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ, ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਰਵਰਕ ਔਰਤ (ਆਦਰਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਂ) ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਮਦਦ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਵਿਆਹ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਨ ਮੁੰਡੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ 21 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁੜੀ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਯਕੀਨਨ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਸੀਮਾ ਅਸਲ 'ਚ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਮਾਪਿਆਂ/ ਗਾਰਡੀਅਨ ਵੱਲੋਂ (ਜਬਰੀ) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10-12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਾਪੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਨੂੰ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਬਣਾਏ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸਮਾਜ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ ਤਾਂ 21 ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇ ਸੇਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਲੜਕੇ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਦੇਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 26-26 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੇ, ਉਥੇ ਤਲਾਕ, ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਲਾਮਤਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਘਟਣਗੇ।